ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੁੱਲ 323 ਬੈਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2.31 ਲੱਖ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਮਈ:
ਮਾਨਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਐਸ ਰਾਮਚੰਦਰ ਰਾਓ, ਜੱਜ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, 13.05.2023 ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੁੱਲ 323 ਬੈਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2,31,456 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਵਿਆਹ ਸੰਬੰਧੀ ਝਗੜਿਆਂ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ, ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਦੇ ਕੇਸ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਕੇਸ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ/ਅਣਟ੍ਰੇਸਡ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਧੀਰ, ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਵਧੀਕ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉਸਾਰੂ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੋ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਪਏ ਤਬਕਿਆਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਔਰਤਾਂ/ਬੱਚੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਹਵਾਲਾਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਆਮਦਨ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
ਇਸ ਦਿਨ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 24X7 ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1968 ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
