ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਰਵਾਇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 1.25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਲਦਾਰ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਹੇਠ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਗਰੀਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 1.25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਲਦਾਰ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਬੁਲੇਟਿਨ | ਜਨਵਰੀ 3, 2023 | D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ | ਨਿਊਜ਼ ਬੁਲੇਟਿਨ | ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਲਦਾਰ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ ਦੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਫਲਾਂ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਲਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਲੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੋਸ਼ਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਫਲ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। 1 ਲੱਖ ਡਾਲਰ: ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਡੀ 5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖੇੜੀ ਵਿਖੇ ਪਿਆਜ਼ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਉੱਤਮ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੋ-ਡੱਚ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਤੀਜਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਉੱਨਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੋ-ਫ਼ਸਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ. ਗੁਰਨਾਮ ਚੜੂਨੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਕਿਸਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਧਰਨੇ ਦੇਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨੀਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਡੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ 22 ਟਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਡੱਚ ਸਟੋਰੇਜ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗਾ। . . ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ (MIDH) ਦੇ ਤਹਿਤ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ 25 ਫੀਸਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਇਹ ਆਧੁਨਿਕ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਰਕਬਾ 60000 ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 25000 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਦੌਰਾਨ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ 4-5 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਈ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਗਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਸ਼ਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮਿਰਚਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ‘ਚਿੱਲੀ ਅਸਟੇਟ’ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। D5 Channel Punjabi ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ‘ਬਾਗਬਾਨੀ ਹੱਬ’ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਕਲੀਨਿਕ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪਰਖ, ਵਰਮੀ ਕੰਪੋਸਟ, ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬੀਜ ਆਦਿ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਗਤ ਘਟੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 24000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ 25 ਬਾਗਬਾਨੀ ਹੱਬ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਡੀ 5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉੱਦਮੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਟ੍ਰਕਚਰਲ ਫੰਡ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 2100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਹ ਸਕੀਮ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਧਿਕਤਮ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਨ ਦੇ ਵਿਆਜ ‘ਤੇ 3% ਦੀ ਛੋਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 408 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਰਾਜਦੂਤ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 22 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਨੂੰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 4 ਦਸੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਐਗਰੀਟੈਕ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 14,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੋਸਟ ਬੇਦਾਅਵਾ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ/ਤੱਥ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ ਅਤੇ geopunjab.com ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੇਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
