ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਪੂ) ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂਟਾ ਕਨਵੀਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 7ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਅੰਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਬਕਾਏ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਪੂਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋ. ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਡਾ. ਅਵਨੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਸੋਧੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 202 ਨੂੰ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਡੀਓ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੱਕ 2022 ਤੱਕ ਜਿੱਤ ਦੇ 82 ਲੈ ਕੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।
ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਪਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੂਟਾ ਸਾਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਖੋਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬਕਾਏ ਪੈਦ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਿਨশক্তি ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਮ ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਧਿਐਨ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਨਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਸੋਧ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਬਕਾਏ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੋਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇਸ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਟਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
