ਪਟਿਆਲਾ ਨਿਊਜ਼ : ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ
-ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀ.ਐਲ.ਏ. ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ
ਬੀ.ਐਲ.ਏ ਨੂੰ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ
ਪਟਿਆਲਾ, 10 ਮਈ:
ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਸਿਮਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ (ਬੀ.ਐਲ.ਏ.) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (ਐਸਆਈਆਰ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਿਮਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੂਰਵ-ਸੁਧਾਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ 2003 ਦੀ ਆਖਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੂੜ੍ਹੀ ਸੁਧਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣਾ, ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਬੀ.ਐਲ.ਏ. ਨਿਯੁਕਤੀ ਆਦਿ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਡਰਾਫਟ ਰੋਲ ਵਿੱਚ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਮਰੇ ਅਤੇ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਿਮਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਫਾਰਮ 1 ਬੀ.ਐਲ.ਏ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ.ਐਲ.ਏ-2 ਬੀ.ਐਲ.ਏ. ਨਵੇਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਫਾਰਮ ID BLA-2 ਵਿੱਚ BLA ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1786 ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੀ.ਐਲ.ਏ. ਨੂੰ 15 ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ “ਕੋਈ ਵੀ ਵੋਟਰ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹੇ” ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਏਡੀਸੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੂੜ੍ਹੀ ਸੁਧਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
