ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪਾਈ ਆਪਣੀ ਅਰਜੀ ਨੂੰ ਯੂਐਨ ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਰਾਹੀ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ।
ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਐਨ ਚ ਇੱਕ ਅਰਜੀ ਪਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਅਰਜੀ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਅਦਾਲਤ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਐਨ ਚ ਭੇਜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂਅ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ੀਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਵੀ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ।
Post DisclaimerOpinion/facts in this article are author\’s own and geopunjab.com does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
