ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੰਜੀਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਜੀਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਉਸ ਦਾ ਲੰਬਾ ਸਿਆਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਬੀ ਦੇ ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਦੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਇਨਪੁਟ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਧਾਰਨ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਸ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
Post DisclaimerOpinion/facts in this article are author\’s own and geopunjab.com does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
