ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਵਾਬ 29 ਜੂਨ ਸੀ. ਉਸ ਦਿਨ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ’10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ’ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਧ ਨੂੰ ਫੌਜ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ, ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਡਾ. ਇਸ ਲਈ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ.
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਨੇਤਾ ਹੈ. ਗਾਰਡੀਅਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
