ਇਹ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੱਖਣ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਨੋਡ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ. ਦਿ ਗਾਰਡੀਅਨ (ਬਾਾਾਾਾਾ-ਾਾਾ-ਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾ-ਾਾਾਾਾਾਾਾਾਾ-ਾਾਾਾਾਾ-ਾਾਾਾਾ-ਾਾਾਾਾਾਾ-ਾਾਾਾ-ਾਾਾ-ਾਾਾਾਦਾਅਾਾਾਦ, ਦਾਦਾਾਾਾਾਾ, ਦਾਅਾਾਾ, ਦਾਅਾਾਾ,
ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਿਸਟਰ ਸਮਿਥ ਅਰਾਜਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਨ. ਇੰਜੀਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਹਨ ਘੋਸ਼ਣਾ ਸਿਰਫ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅੰਤਰਾਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਸੋਚੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। “ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਹਨ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ. ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ.
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਹਾਂ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਕਤ ਖੱਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ 4 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਜਵਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਵਕਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਤੇ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟਰ ਸਮਿਥ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਮਿਸਟਰ ਸਮਿਥ ਇਕੱਲੇ ਸਨ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ। ਉਹ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਉੱਥੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ 3 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋਧ ‘ਐਕਟ, 2026’ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਸਿਰਫ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪੱਤਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸ੍ਰੀ ਸਮਿਥ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ: “ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਕਟ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੋਧਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
