ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਰਬਿਟ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਊਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਆਰਬਿਟ ਬੱਸਾਂ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਤਰੁੰਤ ਬਹਾਲ ਹੋਣ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ,ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰੋਹਿਤ ਸੂਦ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ,ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਸ ਨਾ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊ ਦੀਪ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ 2018 ਵਿੱਚ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਪਰਮਿਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ 23 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਘੱਟ ਗਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਹ ਵੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਦਸਤਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ 26 ਬੱਸਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬਕਾਏ ਚਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਵੇਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀਆਂ 6 ਬੱਸਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 13 ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
