ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਦਾ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੈਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦਾ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਦਾ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੈਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2022 ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2020 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਤੋੜਦਿਆਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਏ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਸ.ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀਐਸਟੀ, ਵੈਟ ਅਤੇ ਸੀਐਸਟੀ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜੋਏ ਸ਼ਰਮਾ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਕੇ ਕੇ ਯਾਦਵ ਟੈਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਰਵਨੀਤ ਐਸ ਖੁਰਾਣਾ ਵਧੀਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਵਿਰਾਜ ਐਸ ਤਿਡਕੇ ਵਧੀਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਪੋਸਟ ਬੇਦਾਅਵਾ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ/ਤੱਥ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ ਅਤੇ geopunjab.com ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੇਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
