ਐਸਏਐਸ ਨੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ 26.72 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਗਰ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 03 ਹਜ਼ਾਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ 1704 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 7.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੈਕਟਰ 67 ਦੇ ਨੀਪਰ ਵਿਖੇ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਆਧਾਰਿਤ ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ. ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਚੈੱਕ ਵੀ ਸੌਂਪੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਮਾਰਤ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣਗੇ: ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮੰਡ। ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਤਸਲਿਆ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਲ ਨਿਆਂ (ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 2015 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਿਕਾਸ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੁਨਰਵਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਯੋਗ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 4000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 1704 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 7.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 31 ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ 07 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚੇ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਿਖਾਰੀ ਐਕਟ 1971 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1098 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਚਾਲੂ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਬੇਸਹਾਰਾ, ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਾਂ ਭੀਖ ਮੰਗਦਾ ਬੱਚਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 250 ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਜਲਦੀ ਹੀ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਡਾ: ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਚਾਏ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ 03 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਲ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਈਸ਼ਨਿੰਦਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੂੰ 45.84 ਲੱਖ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨੂੰ 46.44 ਲੱਖ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨੂੰ 30.60 ਲੱਖ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 51.08 ਲੱਖ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੂੰ 25.56 ਲੱਖ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ 14.88 ਲੱਖ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੂੰ 48.16 ਲੱਖ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ, 35.76 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 21.84 ਕਪੂਰਥਲਾ ਨੂੰ 50.64 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ 33.52 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਮੋਗਾ ਨੂੰ 97.84 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਮੁਕਤਸਰ ਨੂੰ 97.84 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ 37.76 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਰੋਪੜ ਨੂੰ 54.52 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ ਨੂੰ 4.36 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। , ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ 18.12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਐਸਬੀਐਸ ਨਗਰ ਨੂੰ 49.88 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਨੂੰ 35.04 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੂੰ 22.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨੂੰ 4.88 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਤਸਲਿਆ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 37.75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ 26.72 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਲਵਾਰਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮੰਗ। . ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 96,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 72,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੂਨਿਟ ਜਾਂ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਸਕੀਮ, ਯੋਗਤਾ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਡਾ: ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਚਪਨ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਮਾੜੇ ਰਾਹਾਂ ਵੱਲ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੇ। ਕੁਸ਼ਲ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਈ 90 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 05 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 300 ਬੱਚੇ ਗੋਦ ਲਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਵਾ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਵੇਖਣ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਾਨੀਆ ਵਾਸੀ ਸਰਹਿੰਦ ਮੰਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਅਤੇ ਫੀਸ ਦੇ ਖਰਚੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਭੀਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਾਦੀ ਅਤੇ ਦਾਦੀ ਹਰਭਜਨ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨਮ ਚੌਧਰੀ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ.ਨਗਰ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸ. ਹੋਮਜ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਪੋਸਟ ਬੇਦਾਅਵਾ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ/ਤੱਥ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ ਅਤੇ geopunjab.com ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੇਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
