ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂਸਰ ਸਤਲਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਨਗਰ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਸਬੰਧੀ ਐਫਸੀਆਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂਸਰ ਸਤਲਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਨਗਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ 2010 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 13 ਅਕਤੂਬਰ 2005 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਰਸੀਵਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ: ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਬਾਬਾ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਦੀ 99 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ. ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਗੁਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 2601 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਐਫ.ਸੀ.ਆਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਬੰਧੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਟੇਅ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ. ਅਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲੀਆ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂਸਰ ਸਤਲਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸ. ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਹੜੱਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਪ ਸਕੱਤਰ ਸ: ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕੁਹਾਲਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਪੋਸਟ ਬੇਦਾਅਵਾ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ/ਤੱਥ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ ਅਤੇ geopunjab.com ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੇਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
