07/10/2026
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੰਸ਼ੋਧਨ: ਨਾਂাাাাাাাাাা-ਾਾਾਾ–ਾਾਾ-ਾ-ਾ-
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। , ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ, ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਹੀ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇ ਉਹ ‘ਛੋਟਾ’ ਭਾਗ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਿੱਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੋਣ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 6 ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣ ਬਦਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

“ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ. ਅਗਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੀ ਹੈ। ”ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ. ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਬੈਂਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਿੱਡ ਮੈਨ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। “ਚੋਣ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ?” “ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲੀਅ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਨਾ ਪਏਗਾ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ

ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਚੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਮਤ ਜਾਂ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। “ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ. ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ. ਜੇ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ. ਜੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ. “ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੀ ਅਦਾਲਤ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕੀ।

ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੇਖਕ ਸਹੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।

ਗਿਆਨੇਸ਼ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ: ਰਾਹੁਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: “ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ. ਜ਼ਮੀਨ ਸੋਧ ਐਕਟ6ਦੇ ਗਾਰਡੀਅਨ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਾਰਮ6ਵਿੱਚ ‘ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ’ ਅਤੇ ‘ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ’ ਹੈ. “ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਨ. ਜਨਤਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਰਾਏ ਹੈ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ. ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਧ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਵੋਟ) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਫਾਰਮ 6 ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ.

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 26 ਵੇਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ 26 ਵੇਂ ਦਿਨ ਮੈਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਗ ਕੀਤਾ. ਫਾਰਮ 6 ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ.

“ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ. ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ. ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਵੀ ਹੈ. ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ. ‘ਗਲੀਆਂ’ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ.

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ‘ਝੂਠਾ’ ਹੈ। “ਮੈਂ ਫਾਰਮ 6 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ. ਵੋਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ. ”ਇਹ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।” ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਫਾਰਮ 6’ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ‘ਅਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ’. ਸੋਧ ਨੂੰ ‘ਫਾਰਮ 6’ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ. “ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ. ’’ -ਪੀਟੀਆਈ

ਫਾਰਮ 6 ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ: ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਫਾਰਮ 6 ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਫੇਰਬਦਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਦੇ 24 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਨਾਲ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਰਮ ੬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹੈ ਦੇਸ਼: ਭਾਜਪਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ‘ਸਬੂਤ’ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ‘ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ’ ਨਹੀਂ ਹੈ। “ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ‘ਡਰ’ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਦੇਸ਼ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਖੋਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਮਾਡਲ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜ ਹੈ। ’’ -ਪੀਟੀਆਈ