ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਗਵਾਹ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਵ੍ ਦ ਗਾਰਡਨ ਬੈਂਚ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦੋਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੀੜਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੋਵੇ। ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲਰ ਦੁਆਰਾ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਹੋਰ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਮੁਕੱਦਮੇ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਿਨਾਉਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ… ਇਹ ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ) ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਾਂ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ੩੦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗਵਾਹ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਖਰੀ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜਾ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ, ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ. ਇਹ ਦੋ ਮੌਕੇ ਗਵਾਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.
