ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 11 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਗਾਰਡੀਅਨ ਆਫ ਦਿ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਹਨ 27. 3 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਬਜ਼ਾ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਕਾਰਵਾਈ।
ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਵਕੀਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸੁਣਨਗੇ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਹਨ, ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ (ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਫਾਰਵਰਡ) ਅਤੇ 10 ਹੋਰ. ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ. ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
