ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਚੋਣ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਹਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਚ ਆਪਣੇ ਦਮ ‘ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਓ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲੀ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਓ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਈਏ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। “ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕੀਏ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ. , ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ. ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ, ਆਓ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੀਏ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਰਜਿਨ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਗਾਰਡੀਅਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਇਹ ਇਕੋ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. “ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ. ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ.
ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ: ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਫੌਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਚੋਣਾਂ ੬ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣਗੀਆਂ। “ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੋਣ ਹੈ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਉਹ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਪੀਲ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ 000 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅਪੀਲਾਂ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਅਟਾਰਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ5ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਗ਼ੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ. ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਕਾਮਨਜ਼ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਹੈ. ਸੋਧ ਐਕਟ ਵਿੱਚ 10 ਸੋਧਾਂ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ. ਬੈਂਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ 10 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 2020 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਪੀਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੌਦਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਇਹ ਕੇਸ ੮ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
