ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ.), ਜੋ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ.) ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਗੈਰ-ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰੀਬ 82 ਹਜ਼ਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੇਨਰ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਇਲ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਗੇ। 3000 ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਗੇ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰਾਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਗੀਆਂ।ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕੈਦੀ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਗੈਰ-ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕੈਦੀ ਹਨ।ਗੈਰ-ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਧੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2 ਲੱਖ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਤੇ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਖੁਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਦਿਨ ਭਰ ਰੁੱਝੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ।
Post DisclaimerOpinion/facts in this article are author\’s own and geopunjab.com does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
