Patiala News: ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇਜਿੰਦਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਮੱਛੀ ਮੰਡੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ |
ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੱਛੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਮੱਛੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇਜਿੰਦਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਮੱਛੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਛੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਘਲੋਰੀ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਮੱਛੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਵੀਂ ਮੱਛੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ, ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਡੇਰੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਮੱਛੀ ਮੰਡੀ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਛੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਤੇ ਵਾਜਬ ਰਿਟਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 11 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੱਛੀ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਮੱਛੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੰਡੀ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ |
ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 11 ਜੂਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਂ ਅਹਾਤੇ ‘ਤੇ ਮੱਛੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਮੱਛੀ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
