ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਨੁਰਾ ਕੁਮਾਰਾ ਦਿਸਾਨਾਇਕ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਫੌਜੀ ਕੈਂਪ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
“26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (HRCSL) ਦੇ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਮੇਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਮੁੱਲੈਤਿਵੂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ”ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੇ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਟਾਪੂ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਤੱਟ ‘ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਇਤੀਵੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੇਲਾਮੁਲੀਵੈੱਕਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਮਛੇਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਰੈਕੇਟ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦ ਸੰਡੇ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਉਪ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਹੇਮਚੰਦਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ”ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ।”
HRCSL ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਕੇਵਲ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ “ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ” ਤੱਕ ਹਨ।
