ਜੈਪੁਰ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਜੁਲਾਈ :
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਜਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ।
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ (ਐਨਜ਼ੈੱਡਸੀ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸਵਾਈਐਲ) ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਵੰਡਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਲਾਕ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਜੋ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬੈਂਸ ਨੇ 1972 ਦੀ ਇੰਡਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵੱਲ ਨਾ ਮੋੜਿਆ ਜਾਵੇ।
ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਚਰਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਦਮ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਵੁਕ ਸਥਾਨ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੋਵਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਗੈਰਵਾਜਬ ਅਤੇ ਅਣਚਾਹੇ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਬੈਂਸ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਪੌਂਗ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਨ ਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
