ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ (ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ) ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਡੀਆਈਜੀ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਲਦੀਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 23 ਸਤੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਟ ਆਸ਼ਰਮ ਨੇੜੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਜਦੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ 31 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਆਈਜੀ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਐਸਆਈਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
Post DisclaimerOpinion/facts in this article are author\’s own and geopunjab.com does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
