ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਦਿਨ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਆਪਣਾ ਕਰਤੱਵ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵੇਗੀ। ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। “ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ.
ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ. “ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਖਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ.” “ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਜਾਇਜ਼ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ… ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ… ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੱਲ ਹੋਵੇ। ’’
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਇਕੋ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਚ’ ਅੱਖਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। “ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਖੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੀਏ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੀਬਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ ੭.੫੦ ਲੱਖ ਹੈ। ਸਾਲ 2023 ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ.
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੀ process start ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਚੈਂਬਰ ਆਵ੍ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹਾਲ ਸੀ।
2023 ਵਿੱਚ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ. ਗਿਣਤੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹਨ. ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ.
