‘ਮਵਨ ਧਿਆਨ ਸਤਕਾਰ ਯੋਜਨਾ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ’ ‘ਕਾਰਨ’ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਹੈ।
ਪੈਗੰਬਰ ਅਤੇ ਜੱਜ ਦਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜੋ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੋਜਨਾ 1,500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 1,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਿਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਗਣਤੰਤਰ ਦਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹੈ. ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਹੈ.
ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ
ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 9 ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਵਾਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੇਸ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ੫ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।
