ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੀ। ਫਰੰਟ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਮਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਾਈਕਰੋਫਾਈਨਾਂਸ ਫਰਮਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਘਟੀਆ ਚਾਲਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਗਰਾਹੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੋ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਇਸ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਰੰਟ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬਿਜਲੀ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਸ: ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਫਰੰਟ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰੰਟ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਲਈ ਫਰੰਟ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਫਰੰਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਏਡੀਜੀਪੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਯਸ਼ਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਪੋਸਟ ਬੇਦਾਅਵਾ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ/ਤੱਥ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ ਅਤੇ geopunjab.com ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੇਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
