ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ ਜੋ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਵੇਗੀ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਹੈ। ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹਿਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ।
ਮੈਂ ਲੇਬਰ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ. ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ.
