ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ, 3 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ।
ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਵੀਡੀਓ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਵਿਰੋਧੀਵਾਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ. ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਫੇਜ਼-3 ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹੋਰ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਨੇਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਚਾਕ ਦਾ ਅਰਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਨ। “ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ. ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ. ਪੈਗੰਬਰ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਨਾਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਫਰਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਸੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋਗੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਟੀਚਿੰਗ ਮੈਥਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਹੈ।
“ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ. ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਾਂ. ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸੱਚ ਹੈ. “ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਵੀ ਹਨ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ. “ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਖਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, “ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖੋਗੇ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਪੀਕਰ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ।
ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਹਨ. ਬਿੱਲ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ. ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ.
