-ਕੋਈ ਵੀ ਕੋੜ੍ਹ ਰੋਗੀ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ – ਡਾ. ਪਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨਾਇਕ
-ਕੋੜ੍ਹ ਰੋਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
-ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕੋੜ੍ਹ ਰੋਗ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਕੋੜ੍ਹ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਗਰਾਨ (ਕੁਸ਼ਟ ਰੋਗ) ਡਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨਾਇਕ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੋੜ੍ਹ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ, ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ।
ਡਾ. ਨਾਇਕ ਨੇ ਕੋੜ੍ਹ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕੋੜ੍ਹ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾ. ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨਾਇਕ ਨੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਟ ਰੋਗ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ/ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੋੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ।
ਡਾ. ਨਾਇਕ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੁਸ਼ਟ ਰੋਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਫੀਲਡ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਸ਼ਟ ਰੋਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਗਰਾਨ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋੜ੍ਹ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
ਡਾ. ਪ੍ਰਦੀਪ ਨਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਸ਼ਟ ਰੋਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲੰਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੁਸ਼ਟ ਰੋਗ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਸ਼ਟ ਰੋਗ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਤਿਮਾਹੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸਡੀਐਮ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ ਸ਼ੈਲੀ ਜੇਤਲੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਸ਼ਟ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ ਰਾਜੀਵ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡਿਪਟੀ ਡੀਈਓ ਡਾ ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਨਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੁੱਲਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਫ਼ਸਰ ਰੀਨਾ ਰਾਣੀ, ਡਾ ਗੁਰਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਡਾ ਸ਼ਿਵਾਨੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।