ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਸ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ‘ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਯਾਤਰਾ’ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖੇਪ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸਪਲਾਈ ਰੂਟਾਂ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ। ਡਰੱਗ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ 2007-2017 ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜਾਲ ਕਿਵੇਂ ਫੈਲਿਆ ਸੀ। ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਛੇੜੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਰਫ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ”
ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, “ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਜਾਂਚ ਸਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਰਖਾਸਤ ਏਆਈਜੀ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪਵੇਗੀ। ”
ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਸਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜਲੰਧਰ ‘ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ‘ਚ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤਰਕਪੂਰਨ ਸਿੱਟੇ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ? ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਜੋ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਈਡੀ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ। ”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ‘ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਯਾਤਰਾ’ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਖੇਪ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ 532 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਐਂਟੀ-ਡ੍ਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਉਠਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਡਰੋਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ”
ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਾਂ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਲਿਆਉਣ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ”
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ‘ਚਿੱਤਾ’ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ 2007-17 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਸਾਲ ਸਨ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਅੱਤਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ‘ਚਿੱਤਾ’ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ”
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੌਰ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁਖੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਲਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਅੱਜ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 2007 ਤੋਂ 2012 ਅਤੇ 2012 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਚੱਲੀਆਂ।