ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਧ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ, ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜਾ ਵਾਲੇ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ,ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਸਕੋਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ. ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ. ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ. ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ, 2006 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ. ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਹਨ. ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ ਜੋ ਸਿੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ. ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਅਕਾਲ ਖੱਟਰ ਜੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਅਤੀਕੂ ਅਖਤਰ ਜੀ ਜੀ ਗਿਆਦਰ ਗਿਆਦਰ ਜੀ ਗਿਆਦਰ ਗਿਆਵਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਬਾਰੇ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ।
