ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀ.ਏ.) ਵਿੱਚ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੱਸਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਾਸਿਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 70,000 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਹੱਲ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ‘ਐਕਸ’ ਅਕਾਊਂਟ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ: “ਅੱਜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਹਿਰਦ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਵਿੱਚ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਓਪੀਐਸ), ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇੰਕਿਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ, “ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 4-4 ਫੀਸਦੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਮੇਤ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜੀਵਨ ‘ਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੈ। ”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਤੱਕ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ। ”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ”
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 70,000 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਐਮਸੌਖ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਹੇ। ’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ’’
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਗੁਣਾ 2.59 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਮੰਗ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਓਪੀਐਸ) ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ‘ਐਸ਼ੋਰਡ ਕੈਰੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ’ (ਏ.ਸੀ.ਪੀ.) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 2015 ਅਤੇ 2020 ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ, ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ’’
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। “ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨਿਰੰਤਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ’’
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, “ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਿਯਮਤ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੋਵੇ। ’’
“ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਾਂਗੇ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਕਸਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ’’
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਫਾਈਲਾਂ ਜਾਂ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸੇ, ਗੱਲਬਾਤ, ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸੁਹਿਰਦ ਹਾਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਾ ਸੁਲਝੇ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਜਾਂ ਨਾ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਬੋਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਰਬੋਤਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ” ’’
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ’’
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਹ ਸਾਧਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸੇਵਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ’’
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ’’
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ’’
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਨਮੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ’’
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਡਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ, ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੇ.ਕੇ.ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।