ਪਟਿਆਲਾ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 47 ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ
20, 252 ਕੇਸ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ
ਪਟਿਆਲਾ, 13 ਦਸੰਬਰ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ੍ਰੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਮਨਦੀਪ ਕੰਬੋਜ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕਮ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੇਸਾਂ (ਨਾਨ-ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਮਿਤੀ 12.12.25 ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ (ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 30, ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿੱਚ 6, ਨਾਭਾ ਵਿੱਚ 5 ਅਤੇ ਸਮਾਣਾ ਵਿੱਚ 6) 47 ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਵੰਡ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 01 ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਆਹੁਤਾ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੂਮੈਨ ਸੈੱਲ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਵੀ 01 ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬੈਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਧੀਨ 34476 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 20252 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 510533463/- ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕਮ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਮੈਡਮ ਅਮਨਦੀਪ ਕੰਬੋਜ, ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕਮ ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਸਮੇਤ ਮੈਡਮ ਏਕਤਾ ਸਹੋਤਾ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ। ਪਾਇਆ ਉਸਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਨਿਪਟਾਰੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ।
ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ 142 ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 343 ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 133085387/- ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।
