ਪਟਿਆਲਾ ਨਿਊਜ਼: ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ – ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ
– ਕਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇਗਾ
-ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 9855475547
ਪਟਿਆਲਾ, 1 ਮਾਰਚ:
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀਐਸਐਚਆਰਸੀ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਦਮ ਸ੍ਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਦਮਸ੍ਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 9855475547 ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰਜੀਤ ਵਾਲੀਆ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੈਂਬਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਏਡੀਸੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨਵਰੀਤ ਕੌਰ ਸੇਖੋਂ, ਐਸਪੀ ਸਿਟੀ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼) ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਖੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਪੀੜਤ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹੇ ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਅਚਨਚੇਤ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ।
ਪਦਮਸ੍ਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਲਏ। ਏਡੀਸੀ ਨਵਰੀਤ ਕੌਰ ਸੇਖੋਂ, ਐਸਪੀ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਨਰੀਤ ਰਾਣਾ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸਲਾਮ ਅਲੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐਨ.ਜੀ.ਓ ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਪਦਮ ਸ੍ਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ।
ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਲਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨਾ ਭਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁਰਦਾਘਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵੈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਵਾਰਿਸ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ/ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਰਦਾਘਰਾਂ ਦੇ ਬਕਸੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਫ਼ਾਈ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜੁੱਤੀਆਂ, ਦਸਤਾਨੇ, ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 112 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਪਾਇਲਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ 1947 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ, ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਕਾਂਡ ਅਤੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
