ਪਟਿਆਲਾ: ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ-ਦਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
-ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਏ.ਡੀ.ਸੀ.
ਪਟਿਆਲਾ, 14 ਅਕਤੂਬਰ:
ਪਟਿਆਲਾ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਏ.ਡੀ.ਸੀ ਦਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ 1989 ਸੋਧ ਐਕਟ 2015 ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ।
ਏਡੀਸੀ ਦਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2016 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 45 ਕੇਸ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 27 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 18 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਫ਼ਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਸ.ਪੀ. ਪੀ.ਬੀ.ਆਈ ਸਵਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਐਸ.ਸੀ. ਅਤੇ ਐਸ.ਟੀ ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰੀ ਚੰਦ ਬਾਂਸਲ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਗੌਰਵ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੰਡਾਰੀ, ਧਰਮਵੀਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
