ਤਨਖ਼ਾਹ ਰੋਕਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਚ ਰੋਹ

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਕਥਿਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ| ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਪੁਕਟਾ) ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਾਂਸਟੀਚੂਐਂਟ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਬਲਦੀ ’ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ|

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਪੁਕਟਾ ਦਾ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਅੱਜ 54ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰਾਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਪੈਦਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ. ਪੁਕਟਾ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡਾ. ਤੇਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਚੁਕਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ| ਅਧਿਆਪਕ ਪਿਛਲੇ 54 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ| ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਰੋਕਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨਗੇ|

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਜਾਂ ਬਕਾਏ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈਮਾਣ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੇਵਾ-ਸਬੰਧੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ| ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ| ਪੁਕਟਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਹੱਕ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਖ਼ੈਰਾਤ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ| ਪੁਕਟਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰੋ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ, ਸੇਵਾ-ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡੀਨ ਅਕਾਦਮਿਕ ਡਾ. ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਜਲਦੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ|