ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ PSPCL ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਲਈ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਈ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ SC, BC, BPL ਲਈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਫਾਰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ: ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ..
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਮਿਲਟਰੀ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਟੈਚਡ ਹੋਸਟਲ ਘਰ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 600 ਯੂਨਿਟ ਜਾਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ ਜੋ ਸਿਰਫ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 600 ਯੂਨਿਟ ਜਾਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਊਰਜਾ ਚਾਰਜ, ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜ, ਮੀਟਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ/ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੁਖਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਅੰਡਰ-18 ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਬਣਿਆ।
ਜਦੋਂ ਕਿ SC, BC, BPL ਲਈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ SC, BC, BPL ਵਰਗ 650 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ 650 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
