ਟਾਟਾ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਕੰਪਨੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ. ਇਹ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ.

ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੀ ਜੋ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਵੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਬਰਖਾਸਤ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ।