ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਗਵਿਜੇਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। . ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਚੱਲੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਖਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਇਸ ਨਵੀਂ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਅਪੰਗਤਾ, ਨਵ-ਵਿਆਹੇ ਜੋੜੇ, ਫੌਜੀ, ਫੌਜੀ ਨਿਰਭਰ, ਬਿਮਾਰ ਪਤੀ, ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਨਵ-ਵਿਆਹੇ ਲਈ 5 ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਸੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਦਉੱਨਤ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗੀ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰੋਫੀਸ਼ੈਂਸੀ ਟੈਸਟ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਪੇਂਡੂ ਭੱਤਾ, ਸਰਹੱਦੀ ਭੱਤਾ, ਸਾਇੰਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਭੱਤਾ ਸਮੇਤ 37 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਸਕੀਮ 3-7-11-15 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕਾਡਰਾਂ ਨੂੰ 2.72 ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਕਾਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਵਿਭਾਗੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤਹਿ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਭਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੋਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਮਿਡਲ, ਹਾਈ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਵਜੋਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੱਤਰ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ-ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ-ਫ਼ੀਸਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗੈਰ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਵਧੀ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਾਜਬ ਆਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੀ, ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਖੇਮੂਆਣਾ, ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹਰੀਕੇ, ਚਰਨਜੀਤ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਰਾਜਦੀਪ ਸੰਧੂ, ਹਰਭਗਵਾਨ ਗੁਰਨੇ, ਗਗਨ ਪਾਹਵਾ, ਬਲਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ, ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਅਮਨਦੀਪ ਬਠਿੰਡਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਲੋਕੇ, ਹਰਕੀਰਤ ਮਹਿਣਾ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਪੋਸਟ ਬੇਦਾਅਵਾ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ/ਤੱਥ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ ਅਤੇ geopunjab.com ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੇਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
