ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ (94178-01988) ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਠੰਢੀ ਜੰਗ ਕੌੜੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀਏਯੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵੀਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਕਈ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। . ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵੀਸੀ ਡਾ: ਗੋਸਲ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹਨ, ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੀਸੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜੀਬ ਹੈ: ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ। ਗੁਰਮੁਖੀ/ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੱਤਰ ਰਾਜਪਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰ ਵਾਂਗ ਇਹ ਪੱਤਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਰਾਜਪਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚਿੱਠੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਸ ਦੂਜੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੱਤਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਇਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ? ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਭਰੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀਸੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ‘ਬੇਨਤੀ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਡਾ: ਗੋਸਲ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। “ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ”। ਇਸ ਪੂਰੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਪਰ ਪੱਤਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। “ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ….ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ”। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅੱਖਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ‘ਬੇਨਤੀ’ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੋਟ’ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵੀਸੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੀਜਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਵਿਵਾਦ ਵਧਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਬੁਰਾ ਸ਼ਗਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵੀਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਫਾਈਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਥਾਈ ਵੀਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਨਹੀਂ.. ਕਿਉਂ? ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੀਸੀ ਨੂੰ ਨਾ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗੀ ਅਤੇ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਉਲਝ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾ: ਗੋਸਲ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਲੜਾਈ’ ਤੋਂ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ: ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸੀਬਤ! ਸੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਵਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਡਾ: ਗੋਸਲ ਦੀ ‘ਮਾਣ’ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਡਾ. ਗੋਸਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕੇਰਲ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਾਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। 13 ਜੂਨ 2013 ਦੀ ਯੂਜੀਸੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਚਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈ-ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਜ਼ਟਰ/ਚਾਂਸਲਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕੁਝ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ‘ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ’ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 7.3.0 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾ: ਗੋਸਲ ਦੀ ਰਾਜਪਾਲ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਮਾਮਲੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੋਸਟ ਬੇਦਾਅਵਾ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ/ਤੱਥ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ ਅਤੇ geopunjab.com ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੇਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
