https://www.youtube.com/watch?v=QieDu6YaB88
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਨਵੰਬਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਓ.ਪੀ.ਐਸ.) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ 1.75 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ-1 ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ.) ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 1.75 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਐਨਪੀਐਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 1.26 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 4,100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਕੀਮ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਹੈ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਾਰਪਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗੀ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਾਰਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੋਗਦਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, NPS ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਚਿਤ ਕਾਰਪਸ 16,746 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (PFRDA), ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਸਵੈ-ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
