ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤ ਬਾਰੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਬਾਰੇ ‘ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ’ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਇਸ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਏ ਹਨ ਜੋ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸੂਚਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਵੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਜੋ ਈਮੇਲਾਂ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸੰਚਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸੂਚਕਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ, ਮਾਲੀਆ ਖਰਚ, ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ, ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ, ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ, 2003 ਦੀ ਧਾਰਾ (ਏ) ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ 2 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਦੀ 3.5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਉਧਾਰ ਸੀਮਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (GSDP), ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (NPS) ਦੇ ਅਧੀਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਯੋਗਦਾਨ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਪਰੇ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਲ 2018-19, 2019-20 ਅਤੇ 2020-21 ਲਈ ਕੈਗ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ (74ਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1992 (ਅਪ੍ਰੈਲ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਬਾਰੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਆਡਿਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। 2015-ਮਾਰਚ 2020)। ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟਰਾਂਸਫਰ (ਕੈਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ) (ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2020) ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆਡਿਟ, ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2019 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਰੀਖਣ ਰਿਪੋਰਟ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ (ਅਪ੍ਰੈਲ 2019) ਮਾਰਚ 2020 ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆਡਿਟ) ਅਤੇ ਸਾਲ 2019-20 ਅਤੇ 2020-21 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ 810 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ 25 ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 80 ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜਾਂ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ)-ਕਮ-ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਦੀਆਂ 80 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਰੋਤ ਖੋਜ, ਗਰੁੱਪ-ਏ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਰੂਲਜ਼-2022 ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਖੋਜ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 9 ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੋਜ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 26 ਅਸਾਮੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕੋਟੇ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਫਿਸਕਲ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਲਚਕੀਲੇਪਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ (ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਂਕ) ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਵਿਭਾਗ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਭੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਤੱਕ, ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 156 ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੋ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਈ.) ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟ, 2020’ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰੂਲਜ਼, 2020’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ-1 ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟ, 2020’ 6 ਫਰਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰੂਲਜ਼, 2020’ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੂੰ 29 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਛੋਟੇ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ (MSMEs) ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ, ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਇਸ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੱਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਸ ਸੋਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਐਮਐਸਐਮਈ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ, ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪੰਜ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 20 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡੀਪੀਆਈ (ਕਾਲਜ), ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ। (ਕਾਲਜ) ਸਾਲ 2017-18, 2018-19, 2019-20 ਅਤੇ 2020-21 ਲਈ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਲ 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-2020 ਅਤੇ 2020-2020 ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ, ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਅਤੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
