ਪੰਚਾਇਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 5000 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਲਾਕ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
