ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ (94178-01988) ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 2800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਢਾਈ ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ 3-3 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 1-1 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦੇਵੀਗੜ੍ਹ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਬਹਿਰੂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਲੱਖੋਵਾਲ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਥਿਤ ਘਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰੂ ਦੇ ਘਰ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਸਮੇਤ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰੀਗਰ. 30 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਈ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਖ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾਪਣ ਦੇਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਭੁੱਲਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ-ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਘੜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਾਲਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ? ਦੂਸਰਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਟੈਕਸ ਘਟਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਮਾਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ (ਫਾਰਮ-ਗੇਟ) ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਖਰੀਦਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਮਨਚਾਹੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਖਰੀਦਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ, ਪੀ.ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਪੀ., ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਅਤੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਖਰਚੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਣਗੇ। . ਐਫਸੀਆਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਨਾਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ 1984 ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਫੰਡ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਐਫਸੀਆਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 83 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਹੀ ਲਿੰਗਮਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਂਜ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ‘ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿਸਾਨ ਫਰੰਟ ਨੇ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੋਸਟ ਬੇਦਾਅਵਾ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ/ਤੱਥ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ ਅਤੇ geopunjab.com ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੇਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
