ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 56 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਢਾਕਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 56 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 7 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 30 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਸਲੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2 ਫੀਸਦੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ 93 ਫੀਸਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2018 ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ 56 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਦਿਆਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤੱਕ 115 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੋਸਟ ਬੇਦਾਅਵਾ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ/ਤੱਥ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ ਅਤੇ geopunjab.com ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੇਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
