ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਬੀਰ ਜ਼ੀਰਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਬਹਿਲ ਦੇ ਘਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।
ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕੁਲਬੀਰ ਜ਼ੀਰਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੀਰਾ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਕਲੰਦਰਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ | ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜੀਰਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
Post DisclaimerOpinion/facts in this article are author\’s own and geopunjab.com does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
