-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਜੁਲਾਈ : ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਦੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਿਨਾਉਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।
2015 ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਮੱਲਕੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਮੋਗਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਕਾਰਨ ਢਿੱਲੀ ਜਾਂਚ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ‘ਆਪ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2015 ਵਿੱਚ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੱਲਕੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਮਿਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਥਾਣਾ ਸਮਾਲਸਰ ਵਿੱਚ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
