ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ‘ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ A2+FL+50% ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ‘ਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨਾ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ C2+50% ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੱਕਾ, ਕਪਾਹ, ਅਰਹਰ/ਤੂਰ, ਮਸੂਰ ਅਤੇ ਉੜਦ ਸਮੇਤ 5 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੀ2+50% ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਖੁਦ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ‘ਚ ਇਸ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀਆਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ, ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੈ।ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2006 ‘ਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ C2+50% ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਈ ਫ਼ਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਉਹ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਇਕ ਫਿਕਸਡ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. A2+FL+50% ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ ਜਾਂ C2+50% ‘ਤੇ। ਚਰਚਾ ‘ਚ ਕੋਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਰ ਵਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
Post DisclaimerOpinion/facts in this article are author\’s own and geopunjab.com does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
