ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 28 ਅਤੇ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਿਵੇਕ ਦੇਬਰਾਏ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਹੈ।
ਵਿਵੇਕ ਦੇਬਰਾਏ ਨੇ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 28-29 ਜੂਨ, 2022 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਆਰਬੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਸ਼ਰਾਬ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਉੱਚੇ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੀਅਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 17 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੀਅਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬੋਤਲ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ 83 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ 45 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ 28 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਦੋਂ ਜੁਲਾਈ 2017 ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਮਾਲੀਆ ਵਾਧੇ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਜੂਨ 2022 ‘ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੂਨ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
