ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਸਤੰਬਰ

ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਝੱਲ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਰਾਹਤ ਵਾਲਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਵਿਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਦ 30,464 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਵਿਚ 2387 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਉਦੈ ਸਕੀਮ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿਚ 4776 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਦੈ ਸਕੀਮ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਝੱਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹੁਣ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ) ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਪੱਖ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 20 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਪਏ ਘਾਟੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 5 ਅਪਰੈਲ 2024 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਲ 2022-23 ’ਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਦੈ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਕਿ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੋਲੇ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿਚ 7257 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਲਾ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਲੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਉੱਚੇ ਭਾਅ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਵਧੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਲ 2020-21 ਅਤੇ 2021-22 ਵਿਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿਚ ਵੀ ਪਾਵਰਕੌਮ 830 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੈਰਿਫ਼ ਆਦਿ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਵਿਚ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੁਹਾਜ਼ ’ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਸ ਬੱਝੀ

ਕੇਂਦਰੀ ਹੁੰਗਾਰੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵੀ ਚਾਰ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿਚ 1500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਵਧਾਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 1100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਬੱਸ ਕਿਰਾਏ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ’ਤੇ ਵੈਟ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।