ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2024-25 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ, ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ ਵਧਾ ਕੇ 75,000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ-ਵਾਪਸੀਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 2024-25 ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਡਰਾਅ ਰਾਹੀਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ ਵਧਾ ਕੇ 75,000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ-ਵਾਪਸੀਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਲਈ ਤੈਅ…
