ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨਵੈਤ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਪੰਜਾਬ: ਬਾਰਹਕ ਨਾ ਮਾਰਕ’ ਦਲੇਰ ਅਤੇ ਦਲੇਰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਵਿਲੱਖਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚਲੇ 44 ਛੋਟੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿਚ ਅਜੋਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁਕਵੇਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਵ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੋਖਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਰਪੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਇੱਕ ਜੋਖਮ ਭਰਿਆ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਲਈ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁਸਤਕ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੱਚੇ ਲੇਖਕ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਲੇਖ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹਨ। ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੇਖਕ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨਵੈਤ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੇਖ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਬਾਰੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਪਰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਨਮ-ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਲੇਖਕ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀੜ੍ਹੀ-ਦਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ‘ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ‘ਤੇ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਲਾਲ ਡਾਇਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਬਿੱਲੀਆਂ ਵਾਂਗ ਲੜਦੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੋਖਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀਡੀਪੀ 55 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ 15 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। IAS ‘ਤੇ PCS ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਜੋਕੋ ਯਾਤਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਜੋਕੋ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਪਲੀਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਲ 2022 ਬਾਰੇ ਲਿਖਦਿਆਂ ਬਨਵੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਤਾਕਤਵਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਫਿੱਕੀ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਚਮਕੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਕਾਰਨ ਆਇਆ ਰਾਮ ਤੇ ਗਿਆ ਰਾਮ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਬਾ-ਮੁਲਹਿਜ਼ਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੇ ਲੇਖ ਵਿਚ 1978 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਫਿਰਕੂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠਾਕੁਰਪੁਰ ਚਰਚ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੀ। ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2020 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2021 ਵਿੱਚ 7.2 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਬੁਰੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੂਜਾ ਦਰਜਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਉਭਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 225 ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ | ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਕੋਲ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸਾਮੀਆਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਲਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਖਾਲੀ ਸਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ, ਬਰਗਾੜੀ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਜਵਾਹਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 7 ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 31 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ 350 ਕਾਲਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਯੋਗ ਸਿੱਖਿਆ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿੱਠੀ ਮਿਰਚ ਵਿਚਲੇ ਲੇਖ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੇਰਬਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਫਲ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਓ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਂਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਗਲਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਢਾਈ ਸੌ ਬੋਰਡਿੰਗ ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 71 ਫੀਸਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਸਹਿਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਾਬੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵਗਦੀ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਰੰਗ ਲਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ‘ਜੰਗ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ’ ਲੇਖ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਖੋਖਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਕਈ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। 140 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਕੀਮਤ 250 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਰਲੋਚਨ ਪਬਲਿਸ਼ਰਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ ਮੋਬਾਈਲ-94178 13072 ujagarsingh48@yahoo.com ਪੋਸਟ ਡਿਸਕਲੇਮਰ ਰਾਏ/ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚਲੇ ਤੱਥ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ ਅਤੇ geopunjab.com ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
